नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त अध्यादेश पारित भएमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा जरिवाना, प्रेस पास माथि अवरोध हुने तथा प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुने महासंघको ठोस निश्कर्ष रहेको छ । महासंघले सरकारवालाको माझ विचार विमर्श गरी कानून परिपालना हुनुपर्ने बताएको छ ।