www.smoonsharma.blogspot.com

Sunday, December 28, 2025

How is your Days going on


Time never get you freed. Leisure day mentions you a lot. I punished today myself to live doing something. No gathering, not assembling but partly doing naissance.

Some years ago I got English literature, then mass communication books and now doing differently on socialism .

Hovering towards reporting news and desktop publishing either on marketing for press support it has been tough progress.

Complying achievement lacks satisfaction merely thoughts when I was a student.

Far across the distance from eastern background residing in capital been hard climax.

Attorney of people, their demands and impeachment on labor and cost demands on doing merchandised goods is severely tarnishing.

Dramatized gossiping on take and flow of coins on thin calamities are rear banishment on thin foots on my choice of business.

Lord's benediction are for all people. Lord shiva gives peace, prosperity and power to get their charm dreams. Lord Pashupatinath never hang out to devotees to rear hands.

Actions and ordinance were parasites for all people on thy times on river of Bagmati, that was ugly and cold days for Nepalese hands. Now time is just glee . Certain barriers are on politics .

Party politics are on lead of corruption behind 1990. Leaders are biased, government properties are privatized ,mansion and vehicle are overthrown. Democracy, people's right and civil activities, bureaucracy are for mingled to kinship. Poverty is mentioned on the heap of books and papers but never sighted to wrap up through effort of budgets of assembled contemporary governments candidates.

So people leads to civil war on demands of federal democratic Republic. So war goes on 1996. Youngsters that are tempered by unseen demands of labors and jobs runs to party propaganda. Moved to gorilla war, murder, looting, shooting and fighting with Royal Nepalese Army took millions of life to political and public deaths. Bombardment and shooting ends to comprehensive peace accords in 2006 in Nepal. Through the hands of late prime minister Girija prasad Koirala and opposite communist party of Maoist rebel supremo Prachanda alias Puspa Kamal Dahal enriched on 12 points agreement between 7 political parties on fair peace deal.

The unification of government force and people's liberation army Nepal united and constitution assembly made under the rule of political party's discourse Nepal as a democratic Nation and the King Gyanendra Shah dethroned.

In Nepal interim constitution was made. Again preamble through election and fully written .

Government ruled are ambiguous to the parties only, kinship and goodness, corruption and political activism, chauvinism and historical and social materialism was on behind of works of manhood.

Public life was miserable. Remittance and banks, NGO and INGO surplus expenses on interim budget of parties politics.

Earthquake in Nepal with epic Centre of Bar park on Gorkha and Pandemic Covid-19 took near about 25000 life's and loss of huge physical and material properties.

But random expenses on election and dissolution of constitution assembly by late prime minister K P Sharma Oli hangouts public mind with blockades on Nepal by neighbor.

So then the disgruntled rule and failed approach relying on government anyhow with media bans commitment led Zen Z movement as a rebel and revolution.

Huge massacre and destruction of public and private property was damaged. Government was toppled; constitution assembly was dissolved. Nepalese Army took part on making government and now government was formed on lead of prime minister Sushila Karki.

Now I deal with the same content as I do the past writing, doing works on AI 6, InDesign, Ps. Later I used to do on word, freehand and PageMaker.

In past, time was more spent on TV, books and newspapers. But today leisure time is restricted.

ओम शनिश्चराय नमः

 

आज पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने छ

                                
देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भूभागका अधिकांश स्थानमा हुस्सुरकुहिरो रहनेछ।

देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।

त्यसैगरी, आज राति तराई भूभागका अधिकांश स्थानमा हुस्सु रहनेछ। कोशी प्रदेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तराई भूभागमा हुस्सुरकुहिरोको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।आज पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने छ । त्यसकारण तराईका भूभागमा चिसो बढ्ने तथा हुस्सो लाग्ने संकेत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । हिमाली तथा पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने गण्डकी तथा कोशी प्रदेशका मध्य भागमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदहरुले बताएका छन् । (नागरिक न्यूजबाट)


अन्तत जनता समाजवादी पार्टी पनि आगामी चुनावमा समावेश हुने


जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने बताएका छन्। पार्टीको १ नं प्रदेश समितिद्वारा शनिबार विराटनगरमा आयोजित जनसभामा उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले जसपा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने धारणा राखे।


अध्यक्ष यादवले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्यसहित सुशासन कायम हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्नेलगायत माग राखी गत भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन भएकाले यो आमयुवाको माग रहेको उल्लेख गरे। उनले सबै राजनीतिक दल सुशासन कायम गर्नेरगराउने मार्गमा जनअपेक्षा अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए। (नागरिक न्यूज)


परान रुचाइएको चलचित्र सिनेमा हलमा पनि धेरै दिन प्रदर्शित


परान अझै पनि देशभरका ३० हाराहारी हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ। शनिबार ३० बढी शो दिइएको परानले आइतबार केही कम हल पाएको छ। यद्यपि कतिपय हलमा अहिले पनि हाउसफुलका साथ प्रदर्शन भइरहेको छ। शनिबार ललितपुरको लबिम मलको हल हाउसफुल रह्यो। साथै पश्चिमका केही हलमा पनि दर्शकको राम्रो उपस्थिति पाइएको छ। उपत्यकाका भक्तपुर, चाबहिल, गोंगबु, नयाँ बसपार्क, नयाँ बानेश्वरमा रहेका सिनेमा हलमा दर्शकको संख्या राम्रो छ। यस्तै उपत्यकाबाहिर नेपालगञ्ज, दाङ, बुटवल, चितवन, इटहरीजस्ता सहरहरूमा पनि दर्शकको संख्या राम्रो पाइएको छ।


सो अवसरमा परान टिमले बूढानीलकण्ठस्थित पवित्र समाजसेवा नेपाल आश्रममा पुगेर न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। फिल्मका निर्माता रञ्जित आचार्यका अनुसार आश्रममा आश्रित ६५ जना अनाथ तथा वृद्धवृद्धाका लागि न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। निर्माता आचार्यले आगामी साता अर्को एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने र उक्त कार्यक्रममा केही विशेष घोषणा पनि गरिने जानकारी गराए।


पवित्र समाजसेवा नेपाल आश्रमकी सञ्चालिका दीक्षा चापागाईंले परान टिमलाई धन्यवाद दिइन्। उनले केही साताअघि आप्mना आश्रममा आश्रित बालबालिकालाई परान देखाएकी थिइन्। चापागाईंले छोराछोरी र आमाबुबाप्रतिको प्रेमलाई फिल्मले निकै मिठो ढंगबाट प्रस्तुत गरेकाले पनि सो फिल्म देखाएकी बताएकी थिइन्। चलचित्रका निर्देशक दीपकप्रसाद आचार्य ५१ दिनसम्म पनि परानलाई दर्शकले दिएको मायाप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले यो मायाले आफूलाई थप जिम्मेवारी बनाएको बताए।


बाइस्कोप सिनेमाको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूजा चन्द, केकी अधिकारी, अञ्जना बराइली, महेश त्रिपाठी, प्रवीण खतिवडा, बुद्धि तामाङलगायतले अभिनय गरेका छन्। निर्माता रञ्जित आचार्यले परानले ५१ दिन पूरा गर्दा १८ करोड रुपिया“ ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी गराए। यीसंगै परानले नेपाली फिल्मको व्यावसायिक इतिहासमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने चौथो फिल्मसमेत बनेको छ।(नेपाल समाचारपत्रबाट)

कोइरालाको सहयोग पछि संसदीय दलको उमेदवारी फुकुवा


नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा। शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब र खबरदारीपछि आज नेपाली कांग्रेसले कारबाही फुकुवा गरेको छ । कारबाही फुकुवाका लागि उनले विगत देखि नै पार्टी सभापति तथा पदाधिकारीसंग छलफल गर्दै आइरहेका थिए ।


आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले  विगतको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका सबैलाई कारबाही फुकुवा गरेको छ । उम्मेदवारसंगै प्रस्तावक, समर्थक तथा असहयोग गर्ने सबैको कारबाही फुकुवा गरेको छ ।


पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेका नेताकार्यकर्तामाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको निष्काशन, निलम्बन तथा विधानअनुसारको स्वतः कारबाहीको बाँकी अवधि माफी तथा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।  साथै, कारबाही माफी पाएका व्यक्तिहरुको क्रियाशील सदस्यता निरन्तरता दिँदै नवीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।


वरिष्ठ नेता डा। कोइरालाले केही दिन अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका सभपति शेर बहादुर देउवालाई भेटेरै कारबाही परेका सबै नेता तथ कार्यकर्ताको बिना शर्त कारबाही फुकुवा गर्नु आग्रह गरेका थिए। डा। कोइरालासंगको छलफलपछि मात्र सभापति देउवा कारबाही फुकुवा गर्न सहमत भएका थिए ।


डा।कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पनि पार्टीले कारबाही गरेकाहरुको कारबाही फुकुवा हुनु पर्ने माग गरेका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा पनि अनुशासनको कारबाही सच्याउन तथा फुकुवा गर्ने दबाब दिदैं आइरहेका थिए।


अन्ततस् डा। कोइरालाको पहलपछि पार्टी कारबाहीमा परेका उम्मेद्वारहरुसहित सबैको कारबाही फुकुवा गर्न बाध्य भएको हो । कारबाही फुकुवापछि पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको विवाद पनि सकिएको छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)


ररसुवागढी नाका खुला, जनवरी १ बाट यातायात सूचारु


काठमाडौं । गत असार २४ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको रसुवागढीस्थित मितेरी पुल निर्माण भएसँगै आजदेखि नाका सञ्चालनमा आउने भएको छ। चिनियाँ पक्षले शनिबार सूचना जारी गरेर आइतबारदेखि नाका सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको हो। तर, नाका खुले पनि तत्काल सवारीसाधन भने सञ्चालन हुने छैनन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले आइतबारदेखि नाकामा ढुवानी गर्दै आएका सवारीचालक चीनतर्फ जान पाउने छन्। 

‘चीन प्रवेशका लागि निवेदन दिएका सवारीचालकलाई आइतबारदेखि प्रवेशका लागि चिनियाँ पक्षले अनुमति दिएको सूचना हामीलाई दिएको छ। आगामी जनवरी १ देखि एकतर्फी पालैपालो प्रणालीमा सवारी आवागमन सञ्चालन हुनेछ।’

चिनियाँ पक्षले जारी गरेको सूचनाअनुसार भोलिदेखि सीमापार ढुवानीमा संलग्न यात्रुहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइनेछ। सबै विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले समयमै सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गर्नुपर्ने र नेपाली चालक तथा कर्मचारीहरूले प्रवेशअघि नै आवश्यक तयारी पूरा गरी सवारीसाधन लोडलगायत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने चिनियाँले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। 

आगामी जनवरी १ देखि भन्सार कार्यालयले भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनको निरीक्षण गरी आवागमन अनुमति दिनेछ। यस अवधिमा एकतर्फी पालैपालो आवागमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ। जी२१६ सीमा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम भइरहेकाले जनवरी १ देखि जनवरी ८ सम्म आधा मार्ग मात्र सीमापार आवागमनका लागि प्रयोग हुनेछ। यस अवधिमा चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आवागमन खुला रहनेछ भने बाँकी समय दुवैतर्फबाट आवागमन नियन्त्रण गरिनेछ। जनवरीपछि चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ देखि १ बजेसम्म ९सामान्य भन्सार समयभन्दा १ घण्टा बढी० सवारीसाधन प्रवेशका लागि खुला रहनेछ। दिउँसो २ देखि ७ बजेसम्म अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

२०७६ जेठदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त पुल बाढीले बगाएसँगै दुई देशबीचको सडक सञ्जाल टुटेको थियो। २०७७ सालमा आएको बाढीले उक्त पुलमा क्षति गरेपछि मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। चीनबाट बग्ने लेन्दे खोलामा बाढीले बर्खाको बेलामा क्षति गर्ने गरेको छ। जसको कारण दुई देशबीचको सडक सञ्जाल टुट्ने गरेको छ। 

उक्त पुल चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको थियो। जीर्ण अवस्थामा रहेको पुल २०७२ सालमा आएको भूकम्पले थप क्षति गरेपछि पुलको पुनर्निर्माण तिब्बत इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तान सुन रोड एन्ड ब्रिजले गरेको थियो। व्यापारिक कारोबार बढ्दै गएपछि पहिले भएको भन्दा ५ मिटर उत्तरपूर्वमा पुल निर्माण गरिएको थियो।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)


स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि शूल्क अनिवार्य गराएकोमा नेपाल वैदेशिक रोजगारसँगको मिश्रित प्रतिकृया


काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बढाईएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको निर्णय नमानेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।


संघले शुक्रबार आकस्मीक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि यस्तो आपत्ति जनाएको हो । संघले स्वास्थ्य संस्थाहरूको यस्तो गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै चौतर्फी दबाबपछि कामदारलाई बढी आर्थिक भार हुने शुल्क बृद्धिको निणर्य खारेज गर्ने सरकारी निणर्य अस्वीकार गर्नु केही स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूको श्रमिक विरोधी कदम भएको बताएको छ । संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सो निर्णय अस्वीकार गर्नु श्रमिक विरोधी कदम भएको धारणा राखेको छ ।


गत ४ पुसको श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारस्मा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर संघले शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरि श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा सेवा बन्द गर्ने, कामदारलाई अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने स्वास्थ्य संस्थहरूको कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिक विरोधी भएको बताएको छ ।


संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि अझै केही संस्थाले स्वास्थ परीक्षण नगर्ने व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था एवं उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको बताए ।


संघका अध्यक्ष गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल सेन्टरमा कामदार पठाएबापत कुनैपनि व्यवसायीले एक रुपैयाँ नलिने स्पष्ट्र पारे । ‘म यही मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाउँछु, कामदारको रगत चुसेर कोही पनि व्यवसायीले कमिसन लिने छैनौं ’ संघका अध्यक्ष गुरूङले भने ।


यसैगरी, संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बिना धितो ५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने नीति रहेको र सरकार आफैंले दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायत जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निस्चित शुल्क लिने गरेको अवस्थामा कामदारको लागत निर्धारण गरिनुपर्ने समेत माग गरे ।


संघले पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा गत ७ पुसमा रिट दायर गरेको र आइतबार पेसी रहेको जानकारीमा आएको भन्दै संघले श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको प्रत्यक्षमा सरोकार राख्ने भएकाले संघको तर्फबाट यस्तो मुद्दामा सहभागी हुने निर्णय भएको समेत सार्वजनिक गरेको छ ।


पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज भएकाले अब कसैैले पनि पहिलेकै प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय भन्दा बढी लिन नपाउने बताए । संघ श्रमिकको पक्षमा सदैव उभिँदै आएको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित बनाउन युरोप, कोरिया लगायत अन्य विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल र पारदर्शी बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।


महासचिव बस्नेतले अझै यी विषयमा सरकारले निर्णय गर्न अनावश्यक ढिलाइ भएको, अस्पष्ट प्रक्रिया र जटिलताले कामदारलाई अवैध तथा जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाई वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने यस्ता गतिविधीको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।


स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघका अध्यक्ष मदन पुर्वेले पनि ६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि तोकिएका सबै परीक्षण गर्न पर्याप्त रहेको बताए । उनले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा मृतक परिवारका सदस्यको निःशुल्क र घाइते परिवारको ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने समेत जानकारी गराए ।


उनले मन्त्रालयले गठन गरेको विषेशज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सिन्डिकेटधारीलाई कसरी लाभ पु¥याउन सकिन्छ भनेर काम गरेको जिकिर गर्दै ३४ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन मापदण्ड तोक्ने, उपकरण खरिद र मेडिकलको क्षेत्रफल तोक्ने काम सोहीअनुसार भएको दाबी गरे ।


पत्रकार सम्मेलनमा संघले वैदेशिक रोजगार ‘निःशुल्क’ भन्ने अव्यवहारिक तथा सस्तो लोकप्रियताका नाराका आधारमा गरिने निर्णयले कामदारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झन् बढी अन्योल, भ्रम र समस्यामा पारिरहेकाले सरकारले स्पष्ट, यथार्थपरक, व्यवहारिक नीति लिनुपर्ने धारणा राखेको छ । यसैगरी, संघले सबै सरोकारवालाको हित समेट्ने गरी कामदारको लागत खर्च निर्धारणको नीति अपनाउन पनि माग गरेको छ ।


संघद्धारा आयोजित आकस्मीक पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य सल्लाहकार नवराज केसी, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा लगायत सहभागी थिए ।

(राजधानी दैनिकबाट)

अब ३ करोडभन्दा माथिको जमिन खरिद बिक्री गर्दा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता


काठमाडौं । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री अब अनिवार्य रूपमा फर्म वा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले उच्च मूल्यको घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित अघि सारेको यो नीतिले एकातिर बजारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर सुस्त अर्थतन्त्रका बीच थप कडाइले कारोबारलाई अझ दबाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत ९लाइसेन्स० लिन १ सय ९८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सुरुमा ३० दिनका लागि खुलाइएको आवेदन अवधि दुईपटक म्याद थप गरी कुल ४५ दिनसम्म कायम गरिएको थियो, जुन गत मंसिर २७ गते समाप्त भएको थियो । यस अवधिमा आवश्यक कागजातसहित निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य आवेदन पर्नु सरकारको नयाँ व्यवस्थाप्रति चासो र तयारी दुवै रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य, किन आयो यस्तो नीति रु

सरकारले २७ असोज, २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार फर्म वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । मालपोत ऐन, २०३४ मा उल्लेखित इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ ।

उच्च मूल्यको घरजग्गा कारोबार लामो समयदेखि अनौपचारिकता, वास्तविक मूल्यभन्दा कम घोषणा, कर छल र कालोधनको प्रयोगसँग जोडिँदै आएको छ । व्यक्तिगत नाममा हुने ठूला कारोबारले राजस्व चुहावट बढाएको निष्कर्षसहित सरकारले अब कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य गरेर अभिलेखीकरण, कर दायित्व र वित्तीय अनुशासन कडा बनाउन खोजेको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू कर प्रणालीमा आबद्ध हुने, लेखापरीक्षण अनिवार्य हुने र कारोबारको स्पष्ट ट्र्याकिङ सम्भव हुने भएकाले यसले दीर्घकालमा बजार सुधार्नेछ । ‘घरजग्गा बजारलाई व्यवस्थित नगरी अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था त्यसतर्फको आधारभूत कदम हो ।’

लाइसेन्स शुल्क र मापदण्ड

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई कर दायित्व पूरा गरेका कम्पनी मात्र इजाजतका लागि योग्य हुनेछन् । कारोबार क्षमताअनुसार इजाजत शुल्क तोकिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले साना दलालभन्दा संगठित, पूँजीयुक्त र उत्तरदायी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । तर, घरजग्गा व्यवसायीहरू भने यो शुल्क र कागजी प्रक्रिया सबैका लागि सहज नहुने बताउँछन् । ‘बजार आफैं सुस्त छ, यस्तो बेला थप लागत र प्रक्रिया थोपर्नु व्यवहारिक हो कि होइन, पुनर्विचार हुनुपर्छ,’ एक व्यवसायीको भनाइ छ ।

मंसिरमा एकाएक बढ्यो कारोबार, संयोग कि संकेतरु

नयाँ नियमनको तयारीकै बीच मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मंसिरमा देशभर ५१ हजार ६ सय ३२ वटा घरजग्गा कारोबार भएका छन्, जुन कात्तिकको तुलनामा ८२ प्रतिशतले बढी हो । यो संख्या चालु आवकै अहिलेसम्मकै उच्च हो ।


कारोबार बढेसँगै राजस्व संकलन पनि उकालो लागेको छ । मंसिर महिनामा मात्रै घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जबकि कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । गत वर्षको मंसिरसँग तुलना गर्दा पनि कारोबार १९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।तर, अर्थविद्हरू यसलाई दीर्घकालीन सुधारको संकेत मान्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबारको परम्परागत ‘सिजन’ सुरु हुने, जग्गाको कित्ताकाट अस्थायी रूपमा खुला हुनु र नयाँ नियम लागू हुनुअघि धेरैले कारोबार छिटो टुंग्याउन खोज्नुले एकैपटक वृद्धि देखिएको हो ।


समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको घरजग्गा बजार

यद्यपि मंसिरमा देखिएको सुधार उत्साहजनक देखिए पनि समग्र तस्वीर भने अझै फिक्का छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म घरजग्गा कारोबारबाट संकलित कुल राजस्व १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मात्र करिब एक प्रतिशतले बढी हो । लिखत पारितको संख्या पनि ०।८८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

यसले देखाउँछ कि एक महिनाको उच्च कारोबारले दीर्घकालीन सुस्तता हटाएको छैन । कोभिडपछि देखिएको आर्थिक मन्दी, बैंक कर्जाको चाप, लगानीमा अनिश्चितता र जग्गाको मूल्य घट्दो क्रममा हुनु घरजग्गा बजारको प्रमुख समस्या बनेका छन् ।

विगतमा सबैभन्दा सुरक्षित र छिटो प्रतिफल दिने लगानीका रूपमा हेरिने घरजग्गा क्षेत्र अहिले जोखिमयुक्त बन्दै गएको व्यवसायीहरू स्वीकार्छन् । ‘पहिले पाँच वर्षमै दोब्बर हुने जग्गा अहिले बेच्दा घाटा हुने अवस्था छ,’ एक लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

सरकारको नयाँ लाइसेन्स प्रणालीले दीर्घकालमा बजारलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीमार्फत कारोबार हुँदा वास्तविक मूल्य लुकाउने, कर छल्ने र अवैध पूँजी प्रयोग गर्ने सम्भावना घट्ने सरकारको विश्वास छ । यसले राज्यको राजस्व बढाउनुका साथै वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पनि बढाउने तर्क अघि सारिएको छ ।

तर, तत्कालीन प्रभावका हिसाबले भने यसको नकारात्मक असर पनि पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । उच्च मूल्यका घरजग्गा कारोबार गर्ने सीमित वर्गले अब थप झन्झट र लागत व्यहोर्नुपर्ने भएपछि कारोबार घट्ने जोखिम देखिन्छ । अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभएको अवस्थामा कडाइले बजारलाई झनै खुम्च्याउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायी र विश्लेषक दुवैमा छ । (राजधानी दैनिकबाट)

फागुन २१ गतेका लागि एक करोड ८९ लाख मतदाता



काठमाडौँ, पुस १३ गते । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो ।

प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य दुई सय मतदाता समावेश छन् । सम्बन्धित मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम हेर्न सक्नेगरी अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम आयोगले शनिबार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकको विवरणलाई समेत अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।

विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदय निर्वाचनमा पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य एक सय ८५ गरी कुल मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो । विसं २०७९ को तुलनामा २०८२ मा कुल मतदाताको सङ्ख्या नौ लाख १५ हजार ११९ ले वृद्धि भएको छ । पुरुष मतदाताको सङ्ख्या पाँच लाख २२ हजार ५५२, महिला मतदाताको सङ्ख्या तीन लाख ९२ हजार ५५२ र अन्य मतदाताको सङ्ख्या १५ ले वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ ।

अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई मतदान गर्नका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदातास्थलमा २३ हजार ११२ मतदात केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यो निर्वाचनमा २०७९ सालको कुल मतदानस्थलको सङ्ख्याभन्दा ७५ वटा बढी निर्धारण गरिएको छ । कुल मतदान केन्द्रको सङ्ख्या आठ सय ८५ वृद्धि भएको छ । (गोरखापत्र अनलाइनबाट)

दिर्घरोगीको मात्र नभई स्वास्थ्य बिमा सबैको साझा सवाल


काठमाडौँ, पुस १३ गते । स्वास्थ्य बिमामा दीर्घरोगीको मात्र आकर्षण बढेको छ । स्वस्थ व्यक्तिले सकभर स्वास्थ्य बिमा नगर्ने, बिमा गरिहालेको अवस्थामा नवीकरण गर्न रुचि नदेखाउने गरेका छन् । मानिसलाई जब दीर्घरोगले समात्छ, अनि स्वास्थ्य बिमा गर्न उत्साही हुने गरेका छन् । यो गलत प्रवृत्तिका कारण स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कमजोर बन्दै गएको छ । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले देशका सबै मानिस स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने हो भने बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशकमा धेरै सुधारका काम भएको बताए। उनले बिमा बोर्डमा विभिन्न समस्या भए पनि जति प्रगति भएको छ, त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालले बिमा कार्यक्रममा जे जति उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ, त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बिमा कार्यक्रमले धेरै जिल्ला र स्थानीय तहलाई समेटेको बताउए। उनले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका दीर्घरोगी, नियमित औषधी सेवन गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला रोग, फोक्सोसम्बन्धी रोग (सिओपिडी), दम, मधुमेहलगायतका दीर्घरोगीले मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सबै वर्गलाई बिमामा आबद्ध गर्नुपर्ने बताए। 

विगतको तुलनामा स्वास्थ्य बिमामा नवीकरणमा समेत सुधार हुँदै गएको छ । विगतका वर्षमा ६९ प्रतिशत नवीकरण हुने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०८० र ८२ मा ८० प्रतिशत नवीकरण भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा ४५ प्रतिशत आबद्धमध्ये सक्रिय बिमित ३३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै २१ प्रतिशतले उपचार सेवा लिएका छन् ।

यसै गरी स्वास्थ्य सेवा लिने दर ४१ प्रतिशत पुगेको छ । जनसङ्ख्या ‘कभरेज’ ३३ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।  यस्तै स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा धेरै सुधार भएको छ । २०८२ असोज मसान्तसम्म सेवाप्रदायकको अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने रकम सात अर्ब ३२ करोड बाँकी छ । २०८१ चैतसम्मको सबै स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानी भइसकेको छ । अब वैशाखदेखि असोजसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी छ । 

स्वास्थ्य बिमामा सुधारका पक्ष भइरहँदा समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । उपचारमा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, सेवा उपयोग दरमा कमी, बिमित र स्वास्थ्य संस्थाबिच समन्वय अभाव, स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा नपाइने गुनासो, दाबी भुक्तानी ढिलो हुने समस्या, प्राविधिक तथा डिजिटल प्रणाली कमजोर, पर्याप्त जनशक्ति र तालिमको अभाव, स्थायी जनशक्ति नहुनु, स्वास्थ्य संस्थाको असमान वितरण, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगोपनका लागि वित्तीय चुनौतीलगायतका समस्या छन् । ८० प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा गर्ने दिर्घरोगी, क्यान्सर, मिर्गौला फेल भएका, दिनहुँ औषधी सेवन गर्नुपर्ने बिरामी मात्र छन् । 

सुरुमा पाइलट कार्यक्रमका रूपमा तीन जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लामा लागु भइसकेको छ । ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच भए पनि सम्पूर्ण नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । आबद्ध भएकाको विभिन्न समस्याले गर्दा बिमाप्रति आकर्षण छैन । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले अझै पनि बिमामा मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बिमाबाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै यसलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए । 

बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्र जोडिनुपर्ने बताए ।  नेपाल प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायतलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्तिका लागि देशका नीतिनियम निर्माण, व्यवस्थापक, कार्यक्रम सञ्चालक, शैक्षिक प्रतिष्ठान, साझेदार निकाय एंव सरोकारवालाको साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । (गोर्खापत्र अनलाइनबाट)

असल नेताको कार्यभारले मात्र राजनीतिक माहोल स्वच्छ हुने रवि लामिछानेको स्पष्टोक्ति


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहमति नेताले खोजेजस्तो नभई देशलाई चाहिएको जस्तो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँगको सहमतिपछि लामिछानेले उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आइतबार बिहान लामिछानेले सामाजिक संजाल फेसबुसमा शाहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको तस्बिर राखेर लेखेका छन्, ुसहमति भनेको नेताले खोजेको जस्तो होइन, देशलाई चाहिएको जस्तो हुनुपर्छ ।ु

लामिछाने र शाहबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा पार्टीको नेतृत्व लामिछानेको हुने र आगामी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार शाह हुने उल्लेख गरिएको छ । शाहले रास्वपाको नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व स्वीकार गरेका छन् भने फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शाह हुने उल्लेख छ ।

(कान्तिपुर दैनिकबाट)

नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाने संकेत पक्कापक्की


काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताएका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान तयार भएपनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको बताए । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सभापति देउवाले भने, हामी लगायत सबै पार्टीहरु चुनावमा जान तयार छन्  तर वातावरण बनिसकेको छैन, वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । एमाले पनि त तयार छ ।

एमाले पनि निर्वाचनमा जान तयार हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा सभापति देउवाले एमाले पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)

देउवा पक्षको सचिवालयको विज्ञप्ती

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिरमा तय हुने प्राय निश्चित भएको छ । पार्टी एकताको लागि बारम्बार प्रयास हुँदा उता कार्यक...