स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि शूल्क अनिवार्य गराएकोमा नेपाल वैदेशिक रोजगारसँगको मिश्रित प्रतिकृया

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बढाईएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको निर्णय नमानेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संघले शुक्रबार आकस्मीक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि यस्तो आपत्ति जनाएको हो । संघले स्वास्थ्य संस्थाहरूको यस्तो गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै चौतर्फी दबाबपछि कामदारलाई बढी आर्थिक भार हुने शुल्क बृद्धिको निणर्य खारेज गर्ने सरकारी निणर्य अस्वीकार गर्नु केही स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूको श्रमिक विरोधी कदम भएको बताएको छ । संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सो निर्णय अस्वीकार गर्नु श्रमिक विरोधी कदम भएको धारणा राखेको छ ।

गत ४ पुसको श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारस्मा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर संघले शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरि श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा सेवा बन्द गर्ने, कामदारलाई अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने स्वास्थ्य संस्थहरूको कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिक विरोधी भएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि अझै केही संस्थाले स्वास्थ परीक्षण नगर्ने व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था एवं उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको बताए ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल सेन्टरमा कामदार पठाएबापत कुनैपनि व्यवसायीले एक रुपैयाँ नलिने स्पष्ट्र पारे । ‘म यही मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाउँछु, कामदारको रगत चुसेर कोही पनि व्यवसायीले कमिसन लिने छैनौं ’ संघका अध्यक्ष गुरूङले भने ।

यसैगरी, संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बिना धितो ५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने नीति रहेको र सरकार आफैंले दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायत जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निस्चित शुल्क लिने गरेको अवस्थामा कामदारको लागत निर्धारण गरिनुपर्ने समेत माग गरे ।

संघले पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा गत ७ पुसमा रिट दायर गरेको र आइतबार पेसी रहेको जानकारीमा आएको भन्दै संघले श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको प्रत्यक्षमा सरोकार राख्ने भएकाले संघको तर्फबाट यस्तो मुद्दामा सहभागी हुने निर्णय भएको समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज भएकाले अब कसैैले पनि पहिलेकै प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय भन्दा बढी लिन नपाउने बताए । संघ श्रमिकको पक्षमा सदैव उभिँदै आएको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित बनाउन युरोप, कोरिया लगायत अन्य विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल र पारदर्शी बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

महासचिव बस्नेतले अझै यी विषयमा सरकारले निर्णय गर्न अनावश्यक ढिलाइ भएको, अस्पष्ट प्रक्रिया र जटिलताले कामदारलाई अवैध तथा जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाई वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने यस्ता गतिविधीको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघका अध्यक्ष मदन पुर्वेले पनि ६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि तोकिएका सबै परीक्षण गर्न पर्याप्त रहेको बताए । उनले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा मृतक परिवारका सदस्यको निःशुल्क र घाइते परिवारको ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने समेत जानकारी गराए ।

उनले मन्त्रालयले गठन गरेको विषेशज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सिन्डिकेटधारीलाई कसरी लाभ पु¥याउन सकिन्छ भनेर काम गरेको जिकिर गर्दै ३४ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन मापदण्ड तोक्ने, उपकरण खरिद र मेडिकलको क्षेत्रफल तोक्ने काम सोहीअनुसार भएको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघले वैदेशिक रोजगार ‘निःशुल्क’ भन्ने अव्यवहारिक तथा सस्तो लोकप्रियताका नाराका आधारमा गरिने निर्णयले कामदारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झन् बढी अन्योल, भ्रम र समस्यामा पारिरहेकाले सरकारले स्पष्ट, यथार्थपरक, व्यवहारिक नीति लिनुपर्ने धारणा राखेको छ । यसैगरी, संघले सबै सरोकारवालाको हित समेट्ने गरी कामदारको लागत खर्च निर्धारणको नीति अपनाउन पनि माग गरेको छ ।

संघद्धारा आयोजित आकस्मीक पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य सल्लाहकार नवराज केसी, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा लगायत सहभागी थिए ।

(राजधानी दैनिकबाट)