यही मंसिर महिनामा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनमा उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र यातायात गरी १२ वटा सूचीमा छलफल गरिने बताइएको छ ।       कार्यक्रममा   कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ की छैन आवश्यक  सम्भाव्यता के छ र लगानी मैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ ।      ‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’  नारा सहित उद्घाटन हुने छैटौं संस्करणमा यसपालि नेपाल सरकार अन्र्तगत  पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको आयेजना गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ,  नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी को सह आयोजनामा हुने भएको छ । कार्यक्रममा खासगरी नेपालमा भित्रने विकास आयोजना तथा प्रविधि मैत्री उद्योगको वस्तु स्थितीहरुको मापन गरिने बताइएको छ । 

       युवाहरुको मष्तिस्कलाई चुस्त राख्न नेपाल सरकारले कृतिम बुद्विमता सम्वन्धी तालिम दिने भएको छ । विश्वमा एआईको होडबाजी चलिरहेको बेला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कात्तिक १८ र १९ गते बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर एआईको प्रभावकारी प्रयोगका विषयमा निःशुल्क अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।      एआई अन्तर्गत च्याट जीपिटी र क्लाउड विषयको एआई प्रयोगको युवाहरुलाई बिहान र बलुकी २/२ घण्टा फरकको तालिम दिने बताएको छ । सरकारी कोटा अन्तर्गत १५०० देखि २००० प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो ।      युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले विद्यार्थी माथि कृतिम बुद्वीमताको तालिमले युवा माझ इमेल, टिपोट र भिडियो सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सरल हुने तथा रोजगार र नयाँ अनुभुतिको अभ्यास हुने बताए ।

          प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देश जोगाउने र पार्टी जोगाउने अलग कार्य भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शाहको आएको छ ।      उनले फेसबुक स्टाटस आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै भनेका छन्,  आम पार्टीको कार्यकर्ताहरु राजनीतिमा मौलाएका हुन्छन् । उनीहरु यसकै लागी जीवन समर्पण गर्छन । पदका लागी लड्छन तर नेताहरु भने खुसी बाड्छन् । तर आफ्नो नेताहरु मानवताका लागि लड्छन । त्यसैले देश जोगाउने हो की पार्टी निर्धारण गर्नु पर्ने हो यो एक बिल्कुल फरक कुरा हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त अध्यादेश पारित भएमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा जरिवाना, प्रेस पास माथि अवरोध हुने तथा प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुने महासंघको ठोस निश्कर्ष रहेको छ । महासंघले सरकारवालाको माझ विचार विमर्श गरी कानून परिपालना हुनुपर्ने बताएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गले नवनियुक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सीलाई दर्जानीय चिन्ह प्रदान गरका छन् ।  २०३२ सावन २८ गते नुवाकोटमा जन्मिएका डा. केसीलाई मन्त्री परिषद वैठकले बुधवार महानिरिक्षकको पदमा बहाली गरेको थियो ।  नेपाल प्रहरीको ३१ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त डा. मनोजकुमार केसी निडर नेतृत्व, उच्च व्यावसायिकता र अपराध अनुसन्धानमा अतुलनीय दक्षताका लागि चिनिने उच्च अधिकारी हुन्।

नेपाली काङग्रेस लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने पार्टी सधैं जनताको विश्वास अनि भरोषाले महाधिवेशन हुँदै अहिलेको परिस्थीमा आएको संसदीय दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्माले बताएका छन् ।   उनले आफ्नो संसदीय दलको नेतृत्व माथि सरकारले सुनियोजित तबरले लाल्छना लगाएको आरोप लगाएका छन् । एक सार्वजनिक पुस्तक विमोचनमा बोल्दै काङ्ग्रेस संसदीय दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्माले विभिन्न अडियो समाग्री किस्तावन्दीमा निकाल्दै सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस माथी भ्रामक परिस्थीति सृजना गरेको उल्लेख गरे । वास्तवमा जनताको परिस्थीती र दयनीयता उपर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना रहेको तर आफ्नो दल पनि लोकतन्त्रको हिमायती रहेको उनको परिभाषा रहेको थियो । प्रतिपक्षको हिसावमा आफूहरु निन्दनीय नभएको तर साधारण विषयमा आइजी पी वर्खास्त गर्ने र कुनै विचौलीयाको न्यायलयका अधिकारीसँगको भनाभनको विषयलाई लिएर सरकार न्यायलय प्रति दोषरोपण गर्ने जस्ता गतिविधीमा लाग्न नहुने समेत भन्न उनले भ्याए । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रतिस्थापन गर्न चु...

            नीजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नयाँ उर्जाको रणनितिको शुरुवात गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र प्रदान गरेको छ ।             उक्त आशय पत्रमा बिद्युत बजारको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रारम्भिकता र व्यापार गर्न मन्जुरीनामा दिने प्रस्ताव गरिएको बताइएको हो । जसले गर्दा नीजि क्षेत्रलाई दिगो सम्भावना, आर्थिक पहिचान, व्यवसायिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता थपिएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ती रहेको बताइएको छ ।             यद्यपी आशय पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वित्तिकै नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारीकरण गर्न सहजताको माध्यम भने नहुने बताइएको छ । विद्युत मौज्दात कारोबारमा दाखिला हुन व्यापार व्यवसाय कानूनी रुपमा नविकरण हुनुपर्ने मान्यता रहेको बताइएको छ । यस किसिमको प्रकारताले निजिस्तरमा व्यापारको दिगो आशा राखेको बताइएको छ ।