विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रको सहभागीता झिकेपछि नेपाल पनि प्रभावित हुने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेका छन्, “महासभाले अनुमोदन गरे अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमित बजेट र शान्ति स्थापना बजेटमा मूल्याङ्कन गरिएको योगदान संयुक्त राज्य अमेरिकासहित सबै सदस्य राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्गत कानुनी दायित्व हो भन्नेमा हामीले निरन्तर जोड दिएका छौँ ।” यसर्थ नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले पाउँदै आएको सहयोग रकमबाट केही हिस्सा भने अवस्य कटौती हुने बताइएको छ ।
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थामा विभिन्न मुलुकसँग आबद्ध आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा महादेशीय कमिसन, आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, फौजदारी न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, शान्ति स्थापना कमिसन, शान्ति स्थापना कोषबाट पनि हात झिकेको हो ।
No comments:
Post a Comment